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मुजफ्फरपुर: 16 वर्षीय छात्रा की गोली मारकर हत्या, आरोपी ने थाने में आत्मसमर्पण किया, इलाके में सनसनी
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पटना: तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, बोले- राजनीति में साजिशें आम हैं, मेरी हत्या की साजिश भी होती रही
लोकसभा स्पीकर पर घिरा विवाद: हटाने के प्रस्ताव से गरमाया बजट सत्र, जानिए क्या है संवैधानिक प्रक्रिया
सिवान में पत्रकार पर हमला: शादी से लौटते वक्त बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग कर किया गंभीर रूप से घायल
“होली पर बिहार आने वालों के लिए रेलवे ने चलाई स्पेशल ट्रेनें, यात्रियों के लिए तत्काल टिकट भी उपलब्ध
मुजफ्फरपुर में स्नातक छात्र पर बाइक सवार बदमाशों ने किया हमला, पेट में लगी गोली, पुलिस जांच में जुटी
बिहार बजट में महिला सशक्तिकरण का रोडमैप: गांव की इकाई से शहर के बाजार तक, ट्रेनिंग से सीधे रोजगार तक
मोदी सरकार में बिहार को रेलवे की नई ताकत:रेल बजट नौ गुना बढ़ा,हाईस्पीड कॉरिडोर से बदलेगी कनेक्टिविटी
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कैथी लिपि के दस्तावेज अब नहीं बनेंगे सिरदर्द, सरकार ने तय किया रेट और उपलब्ध कराए प्रशिक्षित अनुवादक
समस्तीपुर जिले के अपर जिलाधिकारी बृजेश कुमार ने गणतंत्र दिवस पर जिलेवासियों को दी हार्दिक शुभकामनाएं
निष्ठा, सेवा और स्मृतियों से सजी विदाई: आचार्य विजयव्रत कंठ को भावभीनी सम्मान-समारोह में दी गई विदाई
समृद्धि यात्रा का सातवां पड़ाव: मुजफ्फरपुर को 850 करोड़ की विकास सौगात देंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
सांसद संजय जायसवाल की याचिका पर कोर्ट सख्त, प्रशांत किशोर को भेजा नोटिस
- Repoter 11
- 12 Jun, 2026
भाजपा सांसद डॉ. संजय जायसवाल द्वारा दायर मानहानि मामले में बेतिया व्यवहार न्यायालय ने जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को नोटिस जारी किया है। अदालत में उपस्थित होकर उन्हें अपना पक्ष रखना होगा।
पश्चिम चंपारण/आलम की खबर:बिहार की राजनीति में बयानबाजी को लेकर शुरू हुआ एक विवाद अब कानूनी मोड़ ले चुका है। जन सुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर के खिलाफ भाजपा सांसद डॉ. संजय जायसवाल द्वारा दायर मानहानि मामले में अदालत ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बेतिया व्यवहार न्यायालय ने मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद प्रशांत किशोर को नोटिस जारी करते हुए अदालत में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। इस घटनाक्रम के बाद राजनीतिक और कानूनी दोनों हलकों में मामले की चर्चा तेज हो गई है।
जानकारी के अनुसार, पश्चिम चंपारण से सांसद और लोकसभा में भाजपा के प्रमुख नेताओं में शामिल डॉ. संजय जायसवाल ने अदालत का दरवाजा खटखटाते हुए आरोप लगाया था कि सार्वजनिक मंचों से उनके खिलाफ ऐसी टिप्पणियां की गईं, जिनसे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। इसी आधार पर उन्होंने न्यायालय में मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी।
अदालत ने शिकायत और उससे जुड़े दस्तावेजों का अध्ययन करने के बाद मामले में संज्ञान लिया और प्रतिवादी पक्ष को नोटिस जारी करने का आदेश दिया। अब निर्धारित तिथि पर प्रशांत किशोर को न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करना होगा। अदालत की इस कार्रवाई को मामले की महत्वपूर्ण प्रगति माना जा रहा है।
सूत्रों के अनुसार, विवाद की शुरुआत उस समय हुई जब एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान सांसद को लेकर कुछ तीखी राजनीतिक टिप्पणियां की गई थीं। याचिका में आरोप लगाया गया है कि इन बयानों ने सांसद की व्यक्तिगत और सार्वजनिक छवि को प्रभावित किया। शिकायतकर्ता पक्ष का कहना है कि राजनीतिक आलोचना और व्यक्तिगत आरोपों के बीच स्पष्ट अंतर होता है और इस मामले में वह सीमा पार की गई।
मानहानि याचिका में यह भी कहा गया है कि सार्वजनिक मंच से लगाए गए आरोपों का असर केवल राजनीतिक स्तर तक सीमित नहीं रहा बल्कि सामाजिक और पारिवारिक प्रतिष्ठा पर भी पड़ा। इसी कारण न्यायालय से हस्तक्षेप और कानूनी कार्रवाई की मांग की गई।
मामले में सांसद की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने बताया कि अदालत ने शिकायत को सुनवाई योग्य मानते हुए नोटिस जारी किया है। अब अगली सुनवाई में प्रतिवादी पक्ष की दलीलें भी सुनी जाएंगी। इसके बाद न्यायालय आगे की प्रक्रिया तय करेगा।
यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसमें बिहार की राजनीति के दो चर्चित चेहरे आमने-सामने हैं। एक ओर जन सुराज के माध्यम से राज्यभर में जनसंवाद अभियान चला रहे प्रशांत किशोर हैं, तो दूसरी ओर लंबे समय से भाजपा की राजनीति में सक्रिय सांसद डॉ. संजय जायसवाल हैं। दोनों नेताओं की अपनी राजनीतिक पहचान और समर्थक आधार है, इसलिए इस कानूनी लड़ाई पर लोगों की नजर बनी हुई है।
पिछले कुछ वर्षों में प्रशांत किशोर लगातार बिहार के विभिन्न जिलों का दौरा कर राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय रखते रहे हैं। कई मौकों पर उन्होंने सत्ताधारी और विपक्षी दलों के नेताओं पर भी तीखे हमले किए हैं। उनकी जन सुराज यात्रा के दौरान दिए गए कई बयान पहले भी राजनीतिक बहस का विषय बन चुके हैं।
वहीं डॉ. संजय जायसवाल भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं और पश्चिम चंपारण क्षेत्र में उनकी मजबूत राजनीतिक पकड़ मानी जाती है। स्वास्थ्य, विकास और क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर वे लगातार सक्रिय रहे हैं। ऐसे में दोनों नेताओं के बीच शुरू हुआ यह विवाद केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि राजनीतिक महत्व भी रखता है।
कानूनी जानकारों का कहना है कि मानहानि के मामलों में अदालत यह जांच करती है कि कथित बयान का प्रभाव किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर किस प्रकार पड़ा। यदि शिकायतकर्ता यह साबित कर देता है कि बयान से उसकी सार्वजनिक छवि प्रभावित हुई है, तो मामला आगे बढ़ सकता है। वहीं प्रतिवादी पक्ष को यह अधिकार होता है कि वह अपने बयान के समर्थन में तथ्य और परिस्थितियां अदालत के समक्ष रखे।
बिहार की राजनीति में यह कोई पहला मामला नहीं है जब नेताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप अदालत तक पहुंचे हों। अतीत में भी कई राजनीतिक बयान कानूनी विवाद में बदल चुके हैं। हालांकि हर मामले का फैसला उपलब्ध साक्ष्यों और कानूनी तथ्यों के आधार पर ही होता है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले समय में यह मामला और अधिक चर्चा में रह सकता है। अदालत की अगली सुनवाई में यदि दोनों पक्ष विस्तृत तर्क रखते हैं तो इससे मामले के कई पहलुओं पर स्पष्टता आ सकती है। साथ ही यह भी तय होगा कि कानूनी प्रक्रिया किस दिशा में आगे बढ़ेगी।
फिलहाल अदालत द्वारा जारी नोटिस के बाद सबकी निगाहें प्रशांत किशोर की प्रतिक्रिया और आगामी सुनवाई पर टिकी हुई हैं। न्यायालय में पेश होने के बाद उनका पक्ष सामने आएगा, जिसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई तय होगी।
बिहार की राजनीति में लगातार बदलते घटनाक्रम के बीच यह मामला अब केवल राजनीतिक बहस नहीं बल्कि न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा बन चुका है। ऐसे में आने वाले दिनों में इसकी हर सुनवाई और हर टिप्पणी पर राजनीतिक दलों, समर्थकों और आम लोगों की नजर बनी रहेगी।
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लोकतंत्र में नेताओं के बीच राजनीतिक मतभेद सामान्य बात है, लेकिन जब आरोप और बयान व्यक्तिगत प्रतिष्ठा से जुड़े सवाल खड़े करने लगते हैं तो मामला अदालत तक पहुंच जाता है। ऐसे मामलों में न्यायपालिका की भूमिका निष्पक्ष तरीके से तथ्यों की जांच करने की होती है।
प्रशांत किशोर और संजय जायसवाल के बीच शुरू हुआ यह कानूनी विवाद भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। अब अदालत में दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा और कानून के आधार पर आगे का रास्ता तय होगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में यही सबसे उचित और स्वीकार्य तरीका माना जाता है।
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